26/08/2025
महाराष्ट्र राज्य कृषी पर्यटन धोरण – संक्षिप्त माहिती
घोषणा दिनांक: 28 सप्टेंबर 2020
उद्दिष्ट: ग्रामीण विकास व रोजगार निर्मितीसाठी कृषी पर्यटनाचा प्रसार करणे आणि शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्न स्रोत उपलब्ध करून देणे.
मुख्य उद्देश
कृषी पर्यटनातून ग्रामीण व राज्याचा विकास साधणे.
शेतमालासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करणे.
ग्रामीण लोककला, परंपरा, संस्कृतीचे जतन.
ग्रामीण महिला व युवकांना रोजगार संधी.
शहरी लोकांना ग्रामीण जीवनाचा अनुभव.
प्रदूषणमुक्त, नैसर्गिक वातावरणात पर्यटनाचा आनंद.
पात्र घटक
वैयक्तिक शेतकरी
कृषी सहकारी संस्था
शासनमान्य कृषी विज्ञान केंद्रे
कृषी महाविद्यालये व विद्यापीठे
शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेल्या कंपन्या
बंधनकारक अटी
कृषी हा प्रमुख व्यवसाय व पर्यटन पूरक असावा.
केंद्र गावात, शहरापासून किमान 1 किमी अंतरावर असावे.
किमान 1 एकर जमीन (शालेय सहलींसाठी 5 एकर).
पाण्याची उपलब्धता, भोजन, स्वच्छता सुविधा आवश्यक.
पर्यावरणपूरक बांधकामाला प्राधान्य.
प्रोत्साहन व लाभ
पर्यटन विभागाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र.
बँक कर्ज सुविधा.
पर्यटन धोरण 2016 मधील करसवलती.
जलसंधारण व इतर कृषी योजनांत प्राधान्य.
प्रशिक्षण, मार्गदर्शन व विपणन सहाय्य.
नोंदणी व शुल्क
ऑनलाईन अर्ज: www.maharashtratourism.gov.in
प्रथम नोंदणी शुल्क: ₹2,500; नूतनीकरण (दर 5 वर्षांनी): ₹1,000
नियामक संस्था
महाराष्ट्र कृषी पर्यटन विकास समिती – धोरण पुनरावलोकन, प्रचार व मार्गदर्शनासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन.
तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना, नोंदणी प्रक्रिया व अर्जासाठी संकेतस्थळ भेट द्या:
www.maharashtratourism.gov.in
✅ हा संक्षेप एक पानावर मर्यादित असून, धोरणातील महत्वाचे मुद्दे सोप्या भाषेत मांडले आहेत.
- रमेश खळदकर,
कृषी पर्यटन तज्ञ,
एकात्मिक पर्यटन विकास प्रकल्प,
जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर.
+९१-९९२३५५३७३७
