23/12/2024
Warrant trial
262. (1) The accused may prefer an application for discharge within a period of sixty days from the date of supply of copies of documents under section 230
262. (1) अभियुक्त धारा 230 के अधीन दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान किए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा।
230. In any case where the proceeding has been instituted on a police report, the Magistrate shall without delay, and in no case beyond fourteen days from the date of production or appearance of the accused, furnish to the accused and the victim (if represented by an advocate) free of cost, a copy of each of the following:—
(i) the police report;
(ii) the first information report recorded under section 173;
(iii) the statements recorded under sub-section (3) of section 180 of all persons whom the prosecution proposes to examine as its witnesses, excluding therefrom any part in regard to which a request for such exclusion has been made by the police officer under sub-section (7) of section 193;
(iv) the confessions and statements, if any, recorded under section 183;
(v) any other document or relevant extract thereof forwarded to the Magistrate with the police report under sub-section (6) of section 193:
Provided that the Magistrate may, after perusing any such part of a statement as is referred to in clause (iii) and considering the reasons given by the police officer for the request, direct that a copy of that part of the statement or of such portion thereof as the Magistrate thinks proper, shall be furnished to the accused:
Provided further that if the Magistrate is satisfied that any such document is voluminous, he shall, instead of furnishing the accused and the victim (if represented by an advocate) with a copy thereof, may furnish the copies through electronic means or direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through an advocate in Court:
Provided also that supply of documents in electronic form shall be considered as duly furnished.
230. किसी भी मामले में जहां कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट पर शुरू की गई है, मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के, और किसी भी मामले में अभियुक्त के उत्पादन या उपस्थिति की तारीख से चौदह दिनों से अधिक नहीं, अभियुक्त और पीड़ित को (यदि किसी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है) निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति निःशुल्क प्रदान करेगा: - (i) पुलिस रिपोर्ट; (ii) धारा 173 के तहत दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट; (iii) धारा 180 की उप-धारा (3) के तहत उन सभी व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनकी अभियोजन पक्ष अपने गवाहों के रूप में जांच करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें से किसी भी भाग को छोड़कर जिसके संबंध में पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193 की उप-धारा (7) के तहत ऐसे बहिष्कार का अनुरोध किया गया है; (iv) धारा 183 के तहत दर्ज किए गए बयान और बयान, यदि कोई हो; (v) धारा 193 की उपधारा (6) के अधीन पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजा गया कोई अन्य दस्तावेज या उसका प्रासंगिक अंश:
बशर्ते कि मजिस्ट्रेट, खंड (iii) में निर्दिष्ट कथन के किसी ऐसे भाग का अवलोकन करने के पश्चात और पुलिस अधिकारी द्वारा अनुरोध के लिए दिए गए कारणों पर विचार करने के पश्चात निर्देश दे सकता है कि कथन के उस भाग की या उसके ऐसे भाग की, जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे, प्रति अभियुक्त को दी जाएगी:
बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट को यह विश्वास हो कि ऐसा कोई दस्तावेज बहुत बड़ा है, तो वह अभियुक्त और पीड़ित (यदि अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा हो) को उसकी प्रति देने के बजाय, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रतियां दे सकता है या निर्देश दे सकता है कि उसे केवल व्यक्तिगत रूप से या न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से इसका निरीक्षण करने की अनुमति होगी:
बशर्ते कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों की आपूर्ति को विधिवत् रूप से प्रदान किया गया माना जाएगा।
